Meşrutiyetin ilanından itibaren devam eden demokratikleşme mücadelemiz sıklıkla kesintiye uğradı. Tam bir şeyleri başarıyoruz derken tekrardan geriye dönüşler kazanımlarımızı heba etti. Bir şeyi baştan yapmak yerine tecrübe ederek öğrenmeyi seven bir milletiz. Ama bu tecrübelerin ağır faturalarını yine millet olarak hepimiz ödüyoruz. Askeri vesayet, yargı vesayeti derken ortaya çıkan siyasi vesayetler, bizlere demokrasi yolunda ancak kısıtlı adımlar attırıyor. Yargının siyasallaşmasından dert yanarken şimdi ise siyasetin yargısallaşmasından rahatsız oluyoruz. Anayasa mahkemesi başkanı Zühtü Arslan’ın dediği gibi yargının siyasallaşması hukuk devletinin sonu, siyasetin yargısallaşması ise demokrasinin sonu olur. Hem hukuk devletini hem de demokrasiyi korumak için güçler ayrılığı ilkesini gerçek manada uygulamak gerekir. Yoksa Montesguieu’nun ifade ettiği gibi; yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanması özgürlüğün sonu olur. Nitekim yaşananlar bu durumu ispatlamaktadır. Yapmamız gereken; İşte bu! Diyebileceğimiz bir demokrasiyi akıl, vicdan ve kalp birlikteliği ile aramak ve o yolda çalışmaktır. Arayan ve çalışan elbette bulur. Bu arayışımızı çağrıştıran bir fıkrayı sizinle paylaşmak istiyorum. Askerlikten kurtulmak için deli numarası yapan er takıntı sendromu geliştiriyor. Eline aldığı kâğıt parçalarını okuyup “bu değil’, “bu değil” diye sağa sola fırlatmaya başlıyor. Eri psikiyatriste sevk ettiklerinde doktorun odasında da aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Doktor, masasında bulunan tüm kâğıtları hatta çöp sepetinde olanları bile inceleyip “bu değil” diye dağıtmaya devam eden adamla ilgili kararını veriyor; “Askerlik için elverişli değildir.” Doktorun raporunu eline alan adam şöyle bir bakıyor ve “işte bu!” diyor. Aradığını bulan er gibi inşallah sayısız olay ve tecrübelerden sonra aradığımız demokrasiye ulaşırız…