Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesinden sonra birçok husus artık Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmektedir. Hâl böyle olunca vatandaş her meselenin kararname ile düzenlenip belirlendiğini zannetmektedir. Fakat yürütme yetkisi dışında kalan konular kararname ile düzenlenmez ve belirlenemez. Bu noktada dört anayasal sınırlandırmayı okuyucularımız için tanzim ederek aşağıda paylaşıyorum.
- Yürütme yetkisine ilişkin konular dışında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleme yapılamaz. Örneğin, Anayasa Mahkemesi; Meclis tarafından kabul edilen kanunları değiştiren Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kanun maddelerinde değişiklik yapılmasının yasama yetkisine ilişkin konular kapsamında kaldığı gerekçesiyle iptal etmiştir
- Anayasa, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için bir tür “yasak alan” oluşturmaktadır. Mülkiyet hakkı, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkı gibi anayasal hak ve özgürlükler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenemeyecek olan “yasak alan” kapsamına girmektedir.
- Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Örnek vermek gerekirse, Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 128. maddesi kapsamında kanunla düzenlenmesi zorunlu olan kamu görevlilerinin niteliklerine, atanmalarına ve özlük haklarına ilişkin bir dizi Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etmiştir.
- Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi kanunda açıkça düzenlenen hiçbir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılamayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede, AYM, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin herhangi bir hükmünün yasama organının daha önce düzenleme yaptığı bir konuya ilişkin olduğunu tespit etmesi durumunda hükmün anayasaya aykırı olduğuna karar vermektedir.