Anayasa mahkemesi başkanı Sayın Zühtü Arslan’ın 30 Ekim 2023 tarihli konuşmasında belirttiği gibi bireysel başvuru hakkı yüz yıllık Cumhuriyet’in en büyük kazanımlarından biridir. 11 yıldır uygulanmakta olan bireysel başvuru hakkı toplumun her kesiminin faydalanmak istediği bir hak olmuştur. Sayın Başkanının ifadesiyle; İşçisinden iş adamına, çiftçisinden ihracatçısına, öğrencisinden öğretmenine, gazetecisinden siyasetçisine kadar toplumun hemen her kesiminden kişi ve kuruluşlar maruz kaldıklarını düşündükleri ihlallerin giderilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmaktadır. Bireysel başvuru hakkı yargıyı kimsesizlerin kimsesi, sesinin duyuramayanların sesi, hakkı çiğnenenlerin ümit kapısı yapmıştır. Yine Sayın Başkana göre haklarını arayan vatandaşlar tarafından müracaat edilen her düzeydeki mahkemelerin Anayasal yorumlamasındaki farklılıklar bir zenginliktir. Ancak yorumda farklılık anayasal hükümlerin herkese eşit olarak uygulanması zorunluluğuna halel getirmemelidir. Başka bir ifadeyle hukuk devletinde yorum çeşitliliği vardır ancak “yorum kakofonisi” yani yorum kakışması yoktur. Bunu kontrol edecek ve anayasal hükümlerin yorumlanması ve uygulanmasındaki yeknesaklığı sağlayacak olan da kuşkusuz Anayasa Mahkemesidir. Bu yorum farklılıklarının bir düzene girebilmesinin nasıl sağlanacağı başkan tarafından şu şekilde ifade edilmektedir; ‘’Anayasa’nın yorumunda ve uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması için bireysel başvurunun objektif etkisinin kabul edilmesi hayati derecede önemlidir. Bilindiği üzere bireysel başvurunun asıl amacı tek tek hak ihlali iddialarını ele alarak sübjektif giderim sağlamak değildir. Bireysel başvuru, onu getiren anayasa koyucunun da ifade ettiği gibi, ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunması ve standardının yükseltilmesi amacıyla ihdas edilmiş bir kurumdur.” Objektif etki ise ihlallerin önlenmesi, tabir yerindeyse ihlale neden olan bataklığın kurutulmasıdır. Bu anlamda objektif etki yasama, yürütme ve yargı organları ile idarenin Anayasa Mahkemesi kararlarında yapılan değerlendirmeleri, ortaya konulan temel ilke ve esasları dikkate almalarını ve yeni ihlallere yol açmayacak şekilde davranmalarını gerektirmektedir. Anayasa Mahkemesi üzerinden aslında hücum edilen bireysel başvuru hakkıdır. Bu kazanımı korumak ise hepimizin vazifesidir.