Adalet ve yargı bağımsızlığı siyasetçiler başta olmak üzere herkes tarafından sıkça kullanılan ve dillendirilen bir husustur. Yani söylem noktasında adalet ve yargı bağımsızlığı en üst seviyedeyken, eylem noktasında ise ortalıkta görünmemektedir. Asıl ve esas olan ise eylemdir. Söylemin değeri eyleme taşınması ve eyleme dönüşmesiyledir. Yoksa her söylem kuru bir propaganda unsuru olarak yerinde kalır. Anayasa Mahkemesi’nin 61. Kuruluş yıl dönümünde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Namık Kemal üzerinden örnek vererek bu hususu izah etmiştir. “Meşrutiyet Dönemi’nde bu hükmün uygulamasını bizzat yaşayarak gören kişilerden biri Namık Kemal’dir. Ünlü şair, yazılarında devletin devamının ve halkın bahtiyar olmasının yolunun adaletten geçtiğini ifade eder. Örneğin bir şiirinde şöyle der: ‘Bulunmazsa adalet milletin efrâdı beyninde, Geçer bir gün zemîne arşa çıksa pâye-i devlet’. Kısacası, adaletin olmadığı yerde devletin payesi veya gücü arşa çıksa bile bir gün yerle bir olur. Namık Kemal, adaletin sağlanmasının birinci şartının yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı olduğunu belirtmiştir. “ Evet, mahkemeler şahısların sevgisi ve muhabbeti namına değil sadece adalet namına karar verir ve vermelidir. Hiçbir cereyana kapılmayan hiçbir tarafgirliğe kaymayan adalet müesseseleri ile ancak güçlü devlet olunabilir. Devleti âli yapan ancak âli bir adaletin bulunmasıdır. Adliyeler, adalet hakikatinin ve müracaat eden herkesin hukukunu ayrım yapmaksızın muhafazaya ve sırf hak namına çalışmaya binaen inşa edilmiş yapılardır. Yargı bağımsızlığını içinde bulunduruyorsa kıymetli ve yücedir. Eğer adalet içerisinde yoksa kuru bir binadan ibaret kalır. Hâsılı; Devletimizin gücü ve bekası yargı bağımsızlığının eyleme dönüşmesi ile mümkündür. Asıl beka meselesi budur.